बागलुङ । स्थानीय तहलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुप कालोपत्रका लागि छनोट भएको सडक योजना अलपत्र परेको छ ।
ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्र अर्गललाई जोड्ने रिजालचोक–अमरभूमि–अर्गल सडक खण्ड कालोपत्र हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालयको आयोजना छनोट समितिले गत वर्ष नै उक्त सडक कालोपत्रका लागि छनोट गरेको थियो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले निर्णय भए पनि योजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको बताए। ‘सडक कालोपत्रका लागि छनोटमा परे पनि अरु कामले गति लिन सकेन, केही सुरसार देखिन्न’, उनले भने, ‘सरकारले चासो नलिएपछि योजना ओझेलमा परेको छ ।’
सरकारले गरेको बजेट कटौतीको मारमा उक्त सडक पनि परेको हुनसक्ने अध्यक्ष घर्तीको बुझाइ छ । स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालय, गण्डकीका प्रमुख कुमार थापाले सो योजना सुसुप्त अवस्थामा रहेको बताए ।
‘थुप्रै सडकको बजेट कटौती भएको छ, यो योजना पनि प्राथमिकता नपरेका कारण कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन’, उनले भने । त्यस प्रकृतिका सडक योजनाको कार्यान्वयन सङ्घ र प्रदेश सरकारले गर्ने भन्नेमा पनि अन्योलता छ ।
कार्यालय प्रमुख थापाले आफूले पनि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको थाहा पाए पनि विस्तृतमा जानकारी नभएको बताए । उनले बजेटको सुनिश्चितता भए सडक कालोपत्रको प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
उनीसहित भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर र गाउँपालिकाका प्रतिनिधि रहेको छनोट समितिले २० किमी दूरीको उक्त सडकलाई कालोपत्रका लागि छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाएर छिट्टै कालोपत्र थालिने जनाइए पनि योजना नै अलपत्र पर्नु दुःखद रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले बताए। वर्षौँदेखिको कच्ची सडक कालोपत्र हुने खबरले त्यस बेला स्थानीयवासीमा पनि खुसी छाएको थियो ।
योजनाको टुङ्गो नै नलागेपछि अहिले फेरि गाउँलेले गुनासो गर्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले त्यस सडकलाई ‘सहिद मार्ग’ का रुपमासमेत नामकरण गरेको छ । जनयुद्धका बेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता र जनसमुदाय मिलेर उक्त सडकको मार्ग खोलेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गमा पर्ने काठेखोला गाउँपालिका–५ रिजालचोकदेखि उत्तर–पश्चिम हुँदै सो सडक ताराखोलाको केन्द्र अर्गलमा जोडिन्छ । उक्त खण्ड कालोपत्रका लागि झन्डै रु ७० करोडको लागत अनुमान गरिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा आए सङ्घ सरकारको ७०, प्रदेशको १० र गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने जनाइएको छ । मार्ग खुलेको वर्षौँ बित्दासमेत सो सडक कालोपत्र हुन सकेको छैन ।
गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट मर्मत तथा सुधार गर्दै आएको छ । वर्षा याममा त सडक जीर्ण नै बन्छ । उक्त सडकमा जोखिम उठाएर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
पक्की सडकसँग जोडिएमा यात्रुको आवतजावत सहज हुनाका साथै ताराखोलाको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउन पुग्ने देखिएको छ ।
कृषि, पशु र वनजन्य उपजका दृष्टिले ताराखोला जिल्लामै धनी छ । अहिले पनि त्यहाँका मौलिक उत्पादन बाहिर निर्यात भइरहेका छन् । स्तरहीन सडकका कारण अहिले ताराखोलादेखि सदरमुकाम आउन घण्टौँको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।
सडक कालोपत्र भएमा भने लोकमार्ग हुँदै प्रदेश राजधानी पोखराको यात्रा सहज र छरितो हुनेछ ।
