१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निलम्बित गभर्नरको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि भोलि (मंगलबार) सुनुवाइ हुने भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीमाथिको रिटको सुनुवाइ एकल इजलासमा हुने गरी मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको हो ।

आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले सरकारले सुरु गरेको जाँचबुझ प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतमा आइतबार निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : निलम्बनविरुद्ध गभर्नर अधिकारी गए सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको रिट आज (सोमबार) दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोकेको हो ।

गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । त्यस विरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दिएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले निवेदनमा आफूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरिएको, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपूर्वको अवस्था अहिले नरहेको, जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त भएको साथै सदस्यहरुको योग्यता पनि नपुग्ने लगायतका कारण उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस