११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ बजेटबारे प्रदेशभरबाट सुझाव सङ्कलन गर्दै सरकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबारे प्रदेश नम्बर १ का १४ वटै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन गरेर मन्त्रीहरू राजधानी विराटनगर फर्किएका छन्।

तल्लो तहसम्मै पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्दा वास्तविकतामा आधारित भएर बजेट बनाउन सहयोग मिल्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू, योजना आयोगका पदाधिकारी गएर सुझाव सङ्कलन गरेको र यही साता स्थानीय तहका सबै प्रमुख र उपप्रमुखको भेला गरेर पनि सुझाव सङ्कलन गरिने सरकारको भनाइ छ।

बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय तथा स्थानीय स्तरको आवश्यकताका योजनाहरू मसिनोसँग बुझ्ने र जनता तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल अन्तरक्रिया गरेरै बजेट बनाउने उद्देश्यले सबै जिल्लामा छलफल गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए।

‘तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको अवस्था, आयोजनाको दोहोरोपनको समस्याबारे यो छलफलले धेरै वस्तुगत अवस्था प्रस्ट पारेको छ’, मन्त्री आङ्बोले भने, ‘आजसम्ममा सबै जिल्ला पुगेको टोली विराटनगर आइपुग्दैछ। सङ्कलित सुझावलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रयास हुनेछ।’

छलफलबाट असार १ मा आउने प्रदेशको र स्थानीय तहको असार १० गते आउने बजेट निर्माणमा पनि पृष्ठपोषण र सहजीकरण हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सभाको दसौँ तथा बजेट अधिवेशन जेठ १६ गते सोमबारबाट सुरु हुँदैछ ।

अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गर्दैछ। जेठ २५ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्नेछन्।

हाल प्रदेशसभामा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८ छलफलका क्रममा छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस