१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा पाँचबुँदे मागसहित किसान धर्नामा

अ+ अ-

धनुषा । पाँच बुँदाको माग अघि सार्दै किसानहरू मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आजदेखि धर्नामा बसेका छन् ।

किसानले धर्ना बस्नुअघि लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । उनीहरू अदालतको आदेशअनुसार शीतभण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानलाई समयमा पर्याप्त मल, खाद्य, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने, मन्त्रालयको अनुदान सेवामा, सुविधा र विभिन्न योजना एकरूपता गरी किसानको हकहित सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शीतभण्डारको बाँकी काम गर्नका लागि आदेश हुनुपर्ने र प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले विभिन्न बालीमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका छन् ।

सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मधेस प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवको अगुवाइमा धनुषा र सर्लाही जिल्लाका किसान धर्नामा बसेका हुन् ।

आफूहरूले राखेको माग पूरा नभए कडा आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि धर्नामा बसेका अगुवा किसानले बताएका छन् ।

धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–३ मा जनहित कृषक समूहका किसानको चिस्यान केन्द्रमा करिब अढाइ करोडको लगानी गरेको तीन वर्ष हुँदा पनि भुक्तानी नभएपछि ठूलो समस्यामा परेको सो संस्थाका अध्यक्ष ललितनारायण यादवले जानकारी दिए । यस्तै प्रकृतिको चिस्यान घरको निर्माण कार्य सप्तरी जिल्लामा हुँदा रु एक करोड भुक्तानी भइसकेको पनि यादवले जानकारी दिए ।

सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको चिस्यान घरको निर्माणमा अढाइ करोड खर्च भए पनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नमानेपछि किसान समस्यामा परेको संस्थाका अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद महतोले जानकारी दिए । यसैबीच भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा नम्रता सिंहले फाइल तथा अदालतको आदेशको अध्ययन गरिरहेको भन्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिइने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस