१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलङ्कामा इन्धन भण्डारण ‘खालि भएको’ अधिकारीको दाबी

अ+ अ-

कोलम्बो । श्रीलङ्कामा एक दिनका लागि मात्र इन्धनको सञ्चय रहेको ऊर्जा मन्त्रीले आइतबार बताएका छन् ।

देशमा आर्थिक सङ्कट थप जटिल बन्दै जाँदा सार्वजनिक यातायात इन्धन अभावका कारण ठप्प भएको छ ।

अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू धेरै दिनदेखि इन्धनविहीन रहँदा पेट्रोल र डिजेलको खोजीमा राजधानीका धेरै स्थानमा सर्वसाधारणको लाइन निकै लामो देखिने गरेको छ ।

मन्त्री विजेसेकेराले मुलुकमा पेट्रोल भण्डार करिब चार हजार टन रहेको र यसले एक दिनको माग पनि धान्न नसक्ने बताएका छन् ।

विजेसेकेराले कोलम्बोमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘पेट्रोल तथा डिजेल जुलाई २२ र २३ सम्म मात्र आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ ।’

उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामीले नियमितबाहेकका अन्य आपूर्तिकर्तासँग सम्पर्क गरेका छौँ, तर जुलाई २२ अघि हामी कुनै पनि नयाँ आपूर्तिको लागि आश्वासन पाउन सकेका छैनौँ ।’

गत हप्ता, नगद अभावको कारण श्रीलङ्काले पेट्रोल र डिजेल बचत गर्न आवश्यक सेवाबाहेक सबै क्षेत्रका लागि इन्धन बिक्री दुई हप्ता रोक्ने घोषणा गरेको थियो ।

सोमबार बैङ्क तथा कार्यालयहरू पुनः खोलिँदा स्थिति खराब हुने अनुमानसहित दशभरका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू आइतबारदेखि बन्द भएका छन् ।

निराश मानिसहरूले केही गाडीहरूसँग लिफ्ट माग्दै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न खोजेका दृष्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्ने गरेका छन् ।

देशको दुई तिहाइभन्दा बढी व्यक्तिलाई यातायात सेवा दिइरहेका निजी स्वामित्वमा रहेको बसले इन्धन अभावका कारण नराम्ररी प्रभावित भएकाले आइतबारदेखि अत्यन्त नै न्यून रूपमा सेवा सञ्चालन गरेको बताए ।

निजी बस सञ्चालक सङ्गठनका अध्यक्ष गेमुनु विजेराट्नेले भने, ‘हामीले हाम्रा सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको कूल २० हजार बसमध्ये देशभरि करिब एक हजार बसहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ । भोलिको अवस्था पक्कै झनै बिग्रनेछ देखिएको छ किनकि हामीसँग डिजेल पाउने कुनै उपाय छैन ‘ तत्काल कुनै समाधान नआउने देखिएकोले सोमबारदेखि सेवा थप खुम्चिँदै जाने उनले बताए ।

यहाँको लोकप्रिय यातायात मानिने तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि सडकमा छ लिटर पेट्रोलको कोटा प्राप्त गर्न दिनभरि लाममा देखिन्थे भने फाट्टफुट्ट सेवामा पनि कुदेको देखिन्थे ।

विदेशी मुद्राको अभावले मुलुकको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेको यस मुलुकमा अति आवश्यक सामग्रीको आयातलाई समेत धान्न नसकेपछि यहाँका दुई करोड २० लाख जनताले दैनिक गम्भीर कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।
देशले गत वर्षको अन्त्यदेखि रेकर्ड गरिएको उच्च मुद्रास्फीति र लामो विद्युत् ब्लाकआउटको पनि सामना गरिरहेको छ ।

सबै गैर–आवश्यक सरकारी संस्था र विद्यालयहरूलाई जुलाई १० सम्म बन्द गर्न आदेश दिइएको छ ।

यसले गर्दा आवतजावतमा कमी आएको र ऊर्जाको माग कम बनेको भए पनि यही माग सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकारी अधिकारीहरूले नागरिकसँग क्षमा याचना गर्दै इन्धन जोहोका लागि दौडधुप गरिरहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यममा बताउने गरिएको छ ।

इन्धनको उच्च मागसँगै पेट्रोल पम्पहरूमा लामबद्ध मानिसहरूबीच बेलाबखत विवाद र झगडा हुने गरेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताउने गरेका छन् ।

अप्रिलमा देशले ५१ अर्ब डलर बाह्य ऋणमा चुक्ता गरेपछि श्रीलङ्का हाल सम्भावित जमानतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्तामा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस