७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एम अधिकारी गभर्नर नभएकाे एमालेको स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एमालेले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य एम अधिकारी गभर्नर नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

एम अधिकारी राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यता, आफ्नो नाम जोडर प्रचार भइरहेको भन्दै महाप्रसाद अधिकारीले एमाले केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखी आफू कुनै पनि पार्टीको सदस्य रहने कुरा सोच्नसमेत नसकिने बताएका छन् ।

उक्त पत्रको जवाफमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको र सरकारी सेवामा रहेकालाई पार्टीको कुनै विभागमा राख्ने नीति समेत नरहेको दाबी गरेका छन् ।

तर, स्पष्टीकरण पत्रमा एम अधिकारी गभर्नर होइनन् भनिए पनि अरू केही बताइएको छैन । पार्टीको कार्यकर्ता गभर्नर हुन नसक्नै भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतले अधिकारीको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस