२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुन मन्त्रालय पुग्यो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरवारमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले डाकेको मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको खोजीपछि बिहीबार(आज) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक कानुनमा पठाएको सूचना प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त भएको छ । 

नेपाल सरकारका सबै मन्त्री तथा सचिवहरूको भेलामा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठले विधेयक अर्थतिर गएको र त्यही अड्किएको बताएपछि अर्थ मन्त्री शर्माले अर्थमा नभएको र ‘मैले हेर्नै पर्दैन पठाई दिनुस् भनेकोले गइसकेको हुनुपर्छ’ भनेका थिए । ‘उता पुगेको छैन भन्छ, यता गई सक्यो भन्छ, कहाँ गयो त त्यो’ मन्त्री शर्माको भनाई उद्धृत गर्दै एक सचिवले प्रशासनसँग भने । यसबिचमा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठले पनि त्यही प्रश्न उठाए ‘तपाईँहरू गई सक्यो भन्नुहुन्छ, यहाँ पुगेको छैन, अनि गयो कहाँ त ?’ 

प्रधानमन्त्रीकै अगाडी विधेयकबारे कुरा उठेपछि हतार हतार अर्थबाट सामान्यमा विधेयक आएको थियो र आजै सामान्यले कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइ सकेको छ ।

कानुनको रायपछि विधेयक मन्त्रिपरिषमा पेस हुनेछ र मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवाको राय माग्ने निर्णय गर्नेछ । आयोगको राय प्राप्त भएसँगै विधेयक संसदमा प्रवेश गर्नेछ ।

सम्भवतः कार्तिक सम्मै सदन चल्ने भएको अवस्थामा संसदबाट नै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना प्रबल रहेको उच्च स्रोतको भनाई छ ।