८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुनावको प्रचार १५ दिन मात्रै गर्न पाइने गरी निर्देशिका जारी गर्दै आयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा १५ दिन मात्रै प्रचार गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उम्मेदवारी दर्ता मतदानभन्दा ३९ दिनअघि नै हुने भए पनि प्रचारको समय घटाइने जानकारी दिए।

‘उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भए पनि बाँकी २४ दिनसम्म के-के गर्न पाइने हो भन्ने पनि आयोगले नै भन्नेछ,’ थपलियाले भने,‘यो अवधिमा प्रचार-प्रसार गर्न भने पाइने छैन। अहिलेको कानुनमा टेकेर हामी निर्देशिका जारी गर्छौं।’

आयोगले यसपालि चुनाव प्रचारको समय बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। आयोगले २०७४ को चुनावमा ३० दिन प्रचार गर्न समय दिइएकोमा यसपालि बढाएर ३९ दिन पुर्‍याएको थियो।

प्रचारप्रसारमा लामो समय दिँदा निर्वाचनको मात्र होइन, उम्मेदवारहरूको खर्च पनि बढ्ने, प्रचारप्रसार अवधिभर राज्यका अङ्गहरू शिथिल हुने र विकास निर्माणदेखि जनताका काम सुस्त हुने भएकाले यति धेरै प्रचारका लागि समय नचाहिने भन्दै आलोचना भएको हो।

आयोगले भने मतपत्र छपाईका लागि समय धेरै लाग्ने भएकाले प्रचार प्रसारको समय धेरै छुट्याउनु परेको बताएको थियो।

‘स्थानीय तह निर्वाचनमा हामीले प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनजति मात्र समय दियौँ। त्यति बेला २ करोड मतपत्र छापेर पुगेको थियो। यसपटक संघ र प्रदेशका लागि ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस