९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच सोमबार उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहले चार्जिङ स्टेसन निर्माण र संचालनसम्बन्धी भएको सम्झौताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा प्रहरी जनशक्ति बढी भएका प्रहरी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्न समेत आग्रह गरे । विद्युत् चोरी, विद्युतीय पोल चोरी लगायतका विषयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग यसभन्दा अगाडि पनि सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले राजमार्ग र पहाडी जिल्लामा स्थापना भएका चार्जिङ स्टेसनहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी सदैव तयार रहेको बताए । 

समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजमार्गको हरेक ६० किलोमिटरमा एउटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यसमा नेपाल प्रहरीको भूमिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी रहने भएकोले यस सम्झौताले आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीसँग प्रभावकारी रूपमा सम्बन्ध स्थापना हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गरे । चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कार्यमा सुरक्षा चुनौती र स्थानको समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।  

कार्बन उत्सर्जनबाट वायुमण्डल, पर्यावरण र जीवजन्तुमा पर्न गएको नकारात्मक असरले विश्वलाई नै चिन्तित बनाइरहेको अवस्थामा कार्बन फुटप्रिन्टलाई कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनाहरूलाई सहज रूपमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउन यो सम्झौता भएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस