७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिकृतमुखी बनाइँदै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल, नासु र कम्प्युटर अपरेटर हटाइँदै ! 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सेवा प्रवाहमा एकपछि अर्को सुधारका सिँढीहरू थप्दै लगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई अधिकृतमुखी बनाउने भएको छ । 

कार्यालयका सबै सेवाहरू अनलाइन बनाएसँगै अनावश्यक स्टेप घटाउन सिधै अधिकृतलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको हो । यससँगै अब वैदेशिक रोजगार  कार्यालय ताहाचलमा नायव सुब्बा तथा सो सरहका कम्प्युटर अपरेटर हटाइने भएका छन् । 

‘अनलाइनमा गएसँगै कम्प्युटरको की थिचे मात्रै पुग्छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कम्प्युटरको की मात्रै थिच्न नासु र कम्प्युटर अपरेटरको स्टेप किन चाहियो, जुन अफिसरले नै गर्न सक्छ ।’ 

सेवा प्रवाहमा रहेका अनावश्यक खुड्किला घटाउन र अधिकृतहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन यसले निकै ठुलो मद्दत पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘अव पासवर्ड अफिसरको जिम्मा हुनेछ’ ती अधिकारीले भने, ‘यससँगै फलानो कर्मचारी नभएर काम रोकियो, या ढिला भयो भनेर पन्छिन पनि पाएन र आफै जिम्मेवार हुने भएसँगै करियर पथमा दाग लाग्ने डरले सेवा प्रवाहमा पनि तलमाथि गर्न सक्दैन ।’

कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले पूर्व श्रम स्वीकृति लिने क्रममा राजदुतावासहरुसँग मिलाउनका लागि पनि यो आवश्यक रहेको बताए । ‘राजदूतावासबाट उपसचिव स्तरका लेबर काउन्सिलर र अधिकृत स्तरको श्रम सहचारीले पठाएको पत्र कार्यालयमा नासु तथा अपरेटरले हेरेपछि अफिसर र उपसचिवले हेर्ने थियो’ अर्यालले भने, ‘जसले गर्दा प्रक्रिया पनि लामो हुने भएकोले एक तहमै टुङ्ग्याउनका लागि यो व्यवस्था गरिन लागेको हो ।’

कार्यालय अधिकृतमुखी बनाउने कार्यले सेवा प्रवाहमा थप सुदृढीकरण हुने मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालको भनाई छ । ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको झन्झटमुक्त सेवा दिने नै हो’ सचिव अर्यालले भने, ‘प्रविधिमै गइसकेपछि अनावश्यक तह आवश्यक नभएकोले चुस्त र पारदर्शी बनाउन कार्यालयलाई अधिकृतमुखीतर्फ लैजान  लागेको हो’

साथै यसले मितव्ययिता कायम गर्नसमेत सघाउने पनि सचिव अर्यालको भनाई छ । 

कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेसँगै भिडभाड र बिचौलिया पुरै बन्द भएको छ भने भ्रष्टाचार आधा भन्दा बढी घटेको छ । लाइन र ठेलमठेलमा रहने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिएर गरिने बार्गेनिङबाट मुक्त गर्न सकिए पनि कम्प्युटरबाट हुन सक्ने अनियमित लाईसमेत रोक्न चालिएको अधिकृतमुखी कदमले निश्चय पनि सुशासनमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।  

हाल वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा मात्रै १५ जना नासु र १५ जना कम्प्युटर अपरेटर रहेका छन् । कार्यालयलाई अधिकृतमुखी बनाइएसँगै त्यहाँ कार्यरत नासुस्तरको जनशक्तिलाई मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरूमा व्यवस्थापन गरिने छ । 

श्रम मन्त्रालय तथा अन्तर्गत गरी ७५ जना नायब सुब्बा र ६५ जना कम्प्युटर अपरेटर कार्यरत छन् ।

त्यसो त यसअघिका विभिन्न प्रतिवेदनहरुलेसमेत अधिकृतमुखी बनाउने सुझाव दिए पनि तिनको कार्यान्वयनतर्फ भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । २०४८ सालमै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार सम्बन्धी एउटा आयोगले पनि कार्यालयहरू अधिकृतमुखी बनाउन सुझाव दिएको थियो । 

ताहाचल कार्यालय मात्रै होइन, नेपाल सरकारका धेरै भिडभाड तथा प्रक्रियामुखी निकायहरूमा सिधै अधिकृत स्तरबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्ने हो भने हालको अवस्थाबाट धेरै हदसम्म सुधार भएर जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस