७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र संवर्द्धन अनिवार्य सर्त : उपराष्ट्रपति

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र संवर्द्धन अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् ।

संविधान दिवस-२०७९ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले संविधान पालनमा केही चुनौतीहरू देखा परे तापनि संविधानको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक अवस्था बताए ।

संविधानअनुसार दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै उनले संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले संविधानभित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्धि बनाउँदै लैजान सकिने बताए ।

उपराष्ट्रपति पुनले संविधान कार्यान्वयनकै महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेका आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई महान् उत्सवका रूपमा लिएर सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा आग्रह गरे ।

उनले संविधानको पूर्ण पालना गर्दै नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको मजबुती, राष्ट्रिय एकताको सुदृढी र समतामूलक समाजसहितको समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सबै नेपालीलाई प्रेरणा देओस् भनी कामना गरे ।

सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको २०७२ असोज ३ गते नेपाली इतिहासकै सुनौलो दिन भएको उल्लेख गर्दै उनले आजको दिन प्राप्त गर्न भएका विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र अन्य आन्दोलनका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । उपराष्ट्रपति पुनले सङ्घर्षका घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मानसहित स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।

‘यो ऐतिहासिक दिनमा सम्पूर्ण नेपालीमा बधाई ज्ञापन गर्दै आफ्नो अधिकारहरूलाई संस्थागत गरेको संविधानप्रति गौरव गर्न अपिल गर्दछु’, उनले सन्देशमा भनेका छन्,‘बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालगायत नेपाली जनताको अधिकारलाई संविधानले संस्थागत गरेको छ ।’

उपराष्ट्रपति पुनले संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प लिइएको जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस