२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बर्सेनि ४२ लाख भाडामै खर्चिन्छन् गुल्मीका पाँच पालिका

अ+ अ-

काठमाडौँ । गुल्मीका पाँच पालिकाले बर्सेनि ४२ लाख ७२ हजार कार्यालय भाडामै खर्चिँदै आएका छन् । एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले मासिक भाडा रु ३३ देखि ९७ हजारसम्म तिर्दा उनीहरूले बर्सेनि सो रकम खर्च गर्नुपरेको हो । 

दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा पाँच पालिकाले अझै पनि भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, कालीगण्डकी, इस्मा र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भाडाकै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । यीबाहेक रेसुङ्गा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय बनाएका छन् । धुर्कोटको अर्को प्रशासनिक भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मदाने गाउँपालिकाले साविकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देशीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट सेवा दिइहरेका छन् । 

कार्यालय भाडामै रहेकामध्ये चन्द्रकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै मासिक रु ९७ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । चन्द्रकोट क्याम्पसबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले वार्षिक रु ११ लाख ६४ हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छ । 

कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मासिक रु ९० हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको कालीगण्डकीले वार्षिक रु १० लाख ८० हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुर थापाले बताए । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन अझै भएको छैन । 

गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले मासिक रु ७४ हजार कार्यालय भाडामा खर्च गर्दै आएको छ । तीन वटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको गुल्मी दरबारले वार्षिक रु आठ लाख ८८ हजार तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नवराज भण्डारीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउने जग्गाको अझै टुङ्गो छैन ।

मुसीकोट नगरपालिकाले मासिक रु ६२ हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको मुसीकोटले कार्यालय भाडामा रु सात लाख ४४ हजार खर्च गर्दै आएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मुना ज्ञवालीले बताए । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

इस्मा गाउँपालिकाले कार्यालय भाडामा मासिक रु ३३ हजार तिर्दै आएको छ । सिङ्गो घर भाडा लिएको इस्माले वार्षिक रु तीन लाख ९६ हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि इस्मा केन्द्र टुङ्गो लगाउनेमै अन्योल छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र, जग्गा र कार्यालय कार्यपालिकाको बैठकबाट बहुमतले पास भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । आवश्यक परेर सहयोग मागेका मात्र आफूहरूको समन्वय हुने उनको भनाइ छ ।