९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सशस्त्र प्रहरी बलले कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाटका लागि अनुमति लिनुपर्ने  

अ+ अ-

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटमा कडाइ गरेको छ ।

बलद्वारा शनिबार जारी सूचना अनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारण सम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ जारी गरिएको हो । 

उक्त आदेश अनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रयोजनको लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए सङ्गठनको तर्फबाट सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको रवाना पत्र वा तोक आदेश पत्र लिएर जानुपर्नेछ ।

कूटनीतिक भेटघाट गर्नुपरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा उल्लेख भएअनुसारका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको साङ्गठनिक, व्यक्तिगत भेटघाट र सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क एवं अन्तर्वार्ताको लागि पनि स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

स्वीकृति लिई गरिएको भेटघाट तथा सम्पर्कको संक्षिप्त विवरण सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाहेकले सञ्चारमाध्यममा सूचना सम्प्रेषण वा अन्तर्वार्ता दिनुपरे प्रवक्ता मार्फत महानिरीक्षकको स्वीकृति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेश कडाइका साथ पालना गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मातहत इकाईहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस