७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा मङ्गलवार बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकमा संघीय संसदमा पठाउने जानकारी दिए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताए ।

बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस