९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘पोलिटिकल दबाब र अवाञ्छित प्रभावले कसैको सरुवा हुँदैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको मुख्य ध्यान समृद्धिको लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामा आज मातहतका कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँदा मात्र जनताको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा हुने उल्लेख गरे ।

उनले देशमा समृद्धि हासिल गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको समेत बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा सरकारको पुँजीगत बजेटको एकतिहाइ बजेट छुट्याइएको छ । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नमा हाम्रो मन्त्रालयको ठूलो जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न जिम्मेवारी बोध गर्नु आवश्यक छ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।’

सबैलाई न्याय र परिणाममा आफू केन्द्रित भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काम गराउनका लागि भनसुन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए । ‘पोलिटिकल दबाब र अवाञ्छित प्रभावले कसैको पोस्टिङ र सरुवा हुँदैन । कसैको भनसुन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बरु भनसुन गराउन थाल्नुभयो भने काम बिग्रियो भन्ने बुझे हुन्छ’, उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले कतिपय विकास आयोजनाको काम सम्झौता भएको १० वर्षसम्म पूरा नभएको आफूले देखेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भनेर मात्र नबस्न र किन काम हुन सकेन भनेर अनुगमन गर्नसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस