काठमार्डाैँ । रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै सङ्कलित हस्ताक्षर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका देउखुरी भित्र पर्ने १४ वटा वडाको जग्गा विगत २ वर्ष ४ महिना देखि रोक्का गरिएको छ। तर, जग्गा फुकुवाको लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लिखित हस्ताक्षर बुझाउने काम भएको राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरज खड्काले जानकारी दिए। यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले राजधानी क्षेत्रको जग्गा तत्काल फुकुवा नहुने बताएका छन्।

राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद् कार्यालय मौरीघाटमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गिरीले जुन उद्देश्यका लागि जग्गा रोक्का गरिएको हो, त्यो उद्देश्य पुरा नहुँदै फुकुवा गर्न नसकिने बताएका हुन्।

राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरज खड्काको अगुवाइमा गएको टोलीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानी क्षेत्रको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्नका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको काममा सहयोग गर्न सबै राजधानी बासीमा आग्रह गरे ।

अध्यक्ष खड्कासहित राप्ती गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, नेपाली काँग्रेस राप्ती गाउँपालिका सभापति विद्यासरण चौधरी, नेकपा एमाले राप्ती गाउँपालिका कमिटी सचिव भरतमणि न्यौपाने, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य रणप्रसाद सुवेदी, सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ताराबहादुर डिसी, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुराम थापा, महासचिव नारायणप्रसाद शर्मा, सदस्य कृष्णराज पौडेल लगायतको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई जग्गा फुकुवा माग गर्दै १० हजार जनाको हस्ताक्षर समेत बुझाएको छ । २०७७ असोज १६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिकाको, गढवा गाउँपालिका- १, २, ३, र शितगंगा नगरपालिका–८ र ९ का जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।