९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्यकर्मी चार महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन

अ+ अ-

कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका ४० स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले तलब भत्ता नपाउँदा दिनहुँ किचलो हुने गरेको बताउछन् । नगरपालिकाले करार तथा ज्यालादारीमा राखेका कर्मचारीलाई भने पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । चौधरी भन्छन्, ‘चार महिनादेखि बिना तलब काम गर्नुपरेको छ, घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने स्थिति छ ।’

सङ्घ सरकारले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराएको चौधरीले बताए । पहिलो किस्तामा रु एक करोड ९२ लाख र दोस्रो किस्तामा रु ४२ लाख पठाएको थियो । चालु आवमा रु एक करोड ४२ लाख बजेट उपलब्ध भएको उनले बताए । चौधरीले भने, “स्थानीय तहले बजेट अभाव भएको भन्दै हाम्रो समस्या सुनवाइ गरेको छैन ।’

तत्काल नगरपालिकाबाटै भए पनि दुई महिनाको तलब उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले स्वास्थ्यकर्मीको समस्या नगरपालिकाले समाधान गर्न नसक्ने बताए । स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउने जिम्मा सङ्घीय सरकारको भएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी सङ्घीय सरकारबाट आएका हुन् । उनीहरूको सेवा सुविधा सङ्घीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ’, नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीले नियुक्त गरेका कर्मचारीको सेवा सुविधा रोकेका छैनौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस