२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब कोही पनि नेपाली भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन : मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले अब कोही पनि नेपाली नागरिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताएकी छन् ।

बुधबार ईलाम र झापाका  भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाधनी लालपुर्जा प्रदान गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण थालेको छ। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अब कोही पनि नेपालीहरू भूमिहीन हुनु पर्दैन। मेरो कार्यकाल भित्रै भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको छु।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले ईलाम र झापाका ५४ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाधनी लालपुर्जा प्रदान गरिन् ।  झापाको कनकई नगरपालिकाका-२९ र  इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका २५ परिवारले पुर्जा पाएका हुन्।

उनले देशमा हजारौँ भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासीहरू रहेकाले अब यो काम तीव्र गतिमा हुने अभियान नै चलाउने बताइन् ।

‘यो देशमा हजारौँ भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पीडा र मर्का मलाई राम्रैसँग थाहा छ। आज उहाँहरूलाई जग्गाधनी लालपुर्जा दिने ठाउँमा पुगेको छु’, पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘मैले नेतृत्व लिएर आएदेखि देशभर भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनका निम्ति स्पिडमा काम भइरहेको छ। जसको नतिजा आजदेखि देखिँदैछ। आजदेखि औपचारिक रूपमा हामीले भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण सुरु गयौँ, यो अभियान देशभर चुस्तदुरुस्त जान्छ।’

भूमिहीन दलित सुकुम्वासीहरूलाई भूमिमाथिको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ तीनतहका सरकारको साझा कार्यक्रमको रूपमा अघि बढिरहेको बताइन् ।