काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले साहु र ऋणीबीच ब्याजमा आर्थिक लेनदेनको कारोबार भएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा वास्तविक ऋण लिनेहरू नठगिने र नक्कली पीडित हुने समस्या नहुने स्पष्ट गरे । विधेयकमा ऋण लेनदेन भएका छ महिनाभित्र दुवै पक्ष (साहु र ऋणी) स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यस्तो प्रबन्धले लिने र दिने दुवै त्रसित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सही नियतले गरिने अैँचोपैचो रोक्ने विधेयकको मनसाय नभएको स्पष्ट पारे ।
सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयकमाथि संशोधन पेस गर्न सांसद्हरुलाई आग्रह गरिएको छ । सामन्तवादका अवशेष अन्त्यका लागि नै सो विधेयक ल्याएको स्पष्ट गर्दै उनले राज्यका औपचारिक वित्तीय संस्था आम जनताका बिचमा बढीभन्दा बढी पहुँचमा लगिँदै आएको बताए ।
मिटर ब्याजको समस्यामा राजनीतिक र प्रहरी क्षेत्रका उच्च तहका व्यक्ति संलग्न भए पनि कानुन बनेपछि पीडक र पीडित छुट्याएर पीडकलाई कारबाही गरिने उनले बताए । मन्त्री गुरुङले उक्त विधेयक समयमा सदनमा ल्याउन नसकेकामा नेपाल सरकारका तर्फबाट माफी माग्दै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि यही असार ६ गते विधेयक सांसद्हरुको पिजन हलमा उपलब्ध गराइएको स्पष्ट पारे ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु दीलेन्द्रप्रसाद बडू, पदम गिरी, सुमना श्रेष्ठ, माधव सापकोटा, रामकृष्ण यादव, राजकिशोर यादव, सुशीला श्रेष्ठ, मुक्ताकुमारी यादव, रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रेम सुवाललगायतले भाग लिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
