काठमाडौँ । सेवा सुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले राजधानीको माइतीघरमा अनशन जारी राखेका छन् । उनीहरू विगत २२ दिनदेखि अनशनमा छन् । 

विद्यालय कर्मचारीले गत जेठ २८ गतेदेखि अनशन थालेका हुन् । अनशनमा झण्डै ६० विद्यालयका कर्मचारी सहभागी रहेका विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए । अनशनरत कर्मचारीलाई आवास र खानपिनका साथै उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको उनले बताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि यही असार ३ गतेदेखि वार्ता थालिए पनि हालसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन । 

“सहमति नहुँदा परिषद्ले थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ”, महासचिव योगीले भने । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत प्रतिनिधि रहेका छन् । 

“अर्थ मन्त्रालयले बजेट थप्ने विषयमा हालसम्म कुनै जवाफ नदिएपछि वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेको छैन”, उनले भने । सरकारले वार्तामा बोलाएपछि परिषद्ले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई अनशन भने जारी राखेको छ । परिषद् र नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलगायत शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर आफ्ना माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । यस विषयमा संसद पनि आवाज उठ्दै आएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीले मासिक रू आठ हजारदेखि रू १२ हजार पाँच सयसम्म पारिश्रमिक लिई काम गर्नु परेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ गतेको आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा उल्लेख गरी ‘सर्भिस ल’ बनाइ कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको तथा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूको सुविधा बढाउने विषय उल्लेख गरे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।