१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक : अर्थमन्त्री महत

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सरकारलाई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा विद्यार्थी पलायनको अवस्थालाई रोक्न चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।

सोमवार नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको ३३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी शैक्षिक प्रणालीको र शैक्षिक गुणस्तर सुधार सरकारका लागि चुनौतीको विषय बन्दै गएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खास गरेर सार्वजनिक क्षेत्रको चाहे सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय,कलेज होस या अर्धसरकारी स्कुल क्याम्पस होस् । यसको गुणस्तर बढाउने चुनौती छ ।’

उनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले सीमित क्षमताबाट तत्काल स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर, भएका स्रोत साधनलाई थप जागरूक र क्रियाशील बनाउँदै लैजान सके शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने धारणा राखे ।

‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने त्यसको दुई वटा उपाय छ । एउटा रिसोर्स थप्नुपर्‍यो, अर्को मानव संसाधन र सपोर्ट सिस्टमलाई जागरुता, समर्पण र क्रियाशीलता बढाएर त्यसको गुणस्तरमाथि बढाउनुपर्छ’, महतले भने ।

उनले सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

महतले सरकारले खर्च गर्ने बजेटको तरिका प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पनि जथाभाबी भएकाले आवश्यक क्षेत्रमा बजेट जान नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस