काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८४ को चुनावमा पहिचान पक्षधरलाई बहुमत दिए संसदबाटै सबै प्रदेशका नाम संशोधन गर्ने आवश्वासन दिएका छन् ।

विश्व आदिवासी दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिचानको पक्षधरहरूको सदनमा बहुमत नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताए । पहिचानसहितको सङ्घीयता ल्याउन माओवादीलाई जनमत प्राप्त नभएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले म प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले जसले पहिचानको आन्दोलनलाई समावेशी र समानुपातिकताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो । यसले प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरोस् भन्ने तपाईँहरूको आवाजको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेको छु । १ नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामकरण गर्नु अगाडि मैले त्यो प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइरहेको छ भनेको पनि थिए । मलाई त्यसको पनि सम्झना छ ।’

उनले पहिचानवादीहरूको आन्दोलनको क्रममा साहदत प्राप्त गर्नेलाई सहिदको घोषणा र क्षतिपूर्तिको पनि निर्णय आफैँले गराएको बताए ।

उनले भने, ‘मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेताको नाताले मैले आदिवासी र जनजातीको पक्षमा निर्णय गर्ने दायित्व भएको अवगत छ । म तपाईँहरूको साथमा छु ।’