काठमाडौँ । वन पैदावार बेचेर गण्डकी प्रदेशका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गत आवमा रु. २० करोड ३९ लाख ८७ हजार पाँच सय २३ आम्दानी गरेका छन् । रु. ११ लाख ७४ हजार पाँच सय ६६ क्युफिट काठ, २८ सय ३२ चट्टा दाउरा र ८० हजार पाँच सय ८४ किलो जडीबुटी बिक्री भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेका अनुसार सोही अवधिमा मन्त्रालयले रु. १३ करोड ४३ लाख ७३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । दण्ड-जरिवाना, काठ दाउरा, जडीबुटी, ठेक्का बिक्री आदिबाट उक्त राजस्व उठेको हो । वन पैदावार सङ्कलनबाट रु. तीन लाख श्रम दिनभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको सचिव घिमिरेले बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछानेले वन पैदावारमा आधारित उद्योग विस्तार गर्ने सके उपभोक्ताको आयआर्जन बढ्ने बताए । “हाम्रो वनमा भएका रुख कुहिएका छन् विदेशबाट महँगो काठ ल्याउनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “जडीबुटी खेतीलाई पनि व्यावसायिक बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।”

उनले वन क्षेत्रमा रहेका खाली जग्गामा फलफूलजन्य बोट बिरुवादेखि जडीबुटी खेती विस्तारमा राज्यले जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । “वनजन्य उत्पादनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि उचित नीति तथा कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ”, सदस्य लामिछानेले भने, “यसले वन समूहलाई पनि बलियो बनाउँछ, अर्कातिर वन पैदावारबाट राजस्व पनि बढ्छ ।”

सामुदायिक वन समूहले गरेको आम्दानी सामुदायिक विकासमा नै खर्च हुँदै आएको छ । विपन्न समुदाय, वन विकास र सामुदायिक विकासमा लगानी हुने गरेको सदस्य लामिछानेले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको वन विधेयकमा सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानीको ३० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको वन समूहले जनाएका छन् । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सरोज पन्थीले अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्न सक्ने गरी वन पैदावारको उत्पादन तथा सङ्कलन नभएको बताए । जडीबुटी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा रु. दुई करोड ९० लाख खर्च भएको उनको भनाइ छ । वन पैदावारको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्न ढलापडा काठदाउरा सङ्कलनको व्यवस्था, वनमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्रको दूरी निर्धारणलगायत काम गरिएको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गत आवमा छ दशमलव ०१ प्रतिशत वन अतिक्रमणसमेत नियन्त्रण गरेको जनाइएको छ । नौ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनको काम गरिएको छ । ९२ पोखरी, नौ वटा सिँचाइ कुलो र ४७ वटा उद्यान निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दुई सय २५ वटा सामुदायिक वन र ४२ वटा कबुलियती वनको कार्ययोजना नवीकरण गरिएको सूचना अधिकारी पन्थीले बताए । मन्त्रालयले जलाधार तथा सिमसार व्यवस्थापन, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन, ताल संरक्षण, वन अनुसन्धान, वातावरणको जगेर्नालगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।