२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार र कर्मचारी संयन्त्रमा शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री 

अ+ अ-

काठमाडौँ । असोज कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले तीनवटै तहका सरकार र कर्मचारी संयन्त्रमा शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।

कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलन, स्थानीय सरकार सङ्घ महासङ्घको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले तीन वटै तहका सरकार मिलेर काम गरे मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने बताए।

संविधान जारी भइसकेपछि दुई पटक निर्वाचन भइसक्दा समेत सङ्घीय कानुन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले सङ्घीय कानुन निमार्णलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए। उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भइसकेको र अब चाँडै निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक र सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइसकेको बताए।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका खड्काले अधिकारको खोजी गर्दा सङ्घीयतालाई ध्यान दिन सुझाव दिए। उनले अहिले सबैमा अधिकारको तानातान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै प्राप्त अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकारका अधिकारीलाई आग्रह गरे।