११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिन निर्देशन दिएको छ ।

रमाना भएर जानुपर्ने धेरै कर्मचारीले हालसम्म पनि रमाना नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई रमाना दिन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले नियम बमोजिम सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काज र काज फिर्ताका निर्णय बमोजिम नै रमाना दिन भनेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम रमाना लिन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई ७ दिनभित्र यस मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्ने गरी संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी छिन् ।

अहिले सरुवा भएका कर्मचारीहरू रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बसिरहने विकृति मौलाएको छ । सम्बन्धित कार्यालयले पनि विभिन्न बहानामा रमाना नदिने समस्या समेत छ ।

सरकारले सरुवा गर्दा तोकिएका कार्यालयमा समयमै नजाने प्रवृत्ति मौलाएपछि ७ दिनको समय दिएर परिपत्र गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस