१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संस्था र सदस्य बीचको सम्बन्ध बलियो नहुँदा सहकारीमा समस्या : सिइओ गुरागाईं

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बद्रि कुमार गुरागाईंले ‘वित्तीय सहकारीको जोखिम मापन: संरचना र पद्धति’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । बैंकले आयोजना गरेको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा धेरै पक्षले जोखिम निम्त्याउने बताए ।

विश्लेषण नगरी जथाभाबी गरिने लगानी, कर्मचारीको दक्षता अभाव र अन्य थुप्रै कारणले सहकारीमा जोखिम आउने गरेको र हाल सहकारीले विश्वासको संर्घष गरिरहनु परेको बताए । नियमनकारीको अप्रभावकारीता, संस्थाहरूमा सुशासनको अभाव, सामूहिक भावनाको कमी, श्रोत लागतको विश्लेषणको अभाव, संस्थागत पुँजी कमजोर, कर्जा लगानी नीतिको अभाव र त्यसको विश्लेषण नगर्ने परीपाटीले गर्दा सहकारीमा जोखिम आउने गरेको उनले बताए ।

वित्तीय संस्था सुरुदेखिनै जोखिम रहने हुँदा त्यसलाई जोखिमरहित बनाउन व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने उनले औँल्याए । जोखिमका विभिन्न प्रकार रहने हुँदा त्यसका लागि पूर्व सर्त निर्धारण गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा ऐन, नियममा समेत धेरै कुरा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाई छ ।

‘ऐन, नियमावलीले आन्तरिक कार्यविधिको व्यवस्था, कारोबारको लेखा राख्ने, वित्तीय विवरण प्रकाशन, कर्जा सूचना केन्द्र जस्ता थुप्रै कुरा बोलेको छ’, उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सहकारीहरूमा जोखिम बढेर गएको हो ।’ सहकारी संस्थाहरूले जोखिमको व्यवस्थापन वर्गीकरण गर्दै संस्थालाई जोखिमरहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको सिइओ गुरागाईंले बताए । उनले कोरिया र क्यानडाको उदाहरण दिँदै सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनको मोडल उत्तम रहेको बताए । कोरियामा तीन तहको संरचना रहेको र त्यहाँको संस्थाको अनुगमन संस्थागत पुँजी र क्यामेल रेटिङ प्रणालीलाई आधार मानेर गर्ने गरेको बताए ।

कुनै पनि संस्था वित्तीय रूपमा टाट पल्टिए पनि बचत सुरक्षणमार्फत सदस्यको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गरेको उनले जानकारी दिए । संस्थाहरूले विजनेश प्लान नबनाउने र सेयर पुँजीको १० प्रतिशत भन्दा बढी एकै व्यक्तिलाई लगानी गर्दा समस्या आउने हुँदा वित्तीय सञ्चालनको कानुनी परिपालना गर्दै संस्था सञ्चालन गर्न उनको आग्रह छ ।

जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनलाई अध्ययन गरी संस्थामा लागू गर्न सके जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जान सकिने उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस