काठमाडौँ । पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा चरम बेथिति बढ्दो क्रममा छ । सरुवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका अख्तियारवालाहरूको लापरबाही तथा ‘गैरजिम्मेवारपन’का कारण कर्मचारी सरुवा दिन प्रति दिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)सम्मका कर्मचारीको सरुवा सचिवले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनले गरेको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले कानुनमै नभएको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु पर्ने भन्दै आफ्नै मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको खबरसमेत बाहिर आएको छ ।
गत चैत्रदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै आएको सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका मेयर विनोद कुमार साहलाई मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने बताएकी हुन् । मेयर साहले भने, ‘माथिबाटै चलखेल भएको छ । म क्याबिनेटमा लैजान्छु । मङ्गलवारको भेटमा मन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ ।’
कानुनतः सहसचिव र सचिवको सरुवाका लागि मात्रै क्याबिनेटले गर्दै आएको छ ।
त्यसो त सचिव स्तरबाट पहल नभएको होइन, तर मन्त्रालयमा मन्त्रीको आदेश नै चल्ने भएकोले कानुनसम्वत् रूपमा सचिवहरूले निर्णय गर्न नसकेको धेरै वर्ष भई सकेको छ । सामान्य प्रशासन मात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयहरूको हकमा पनि यही छ । मन्त्रालयको नेतृत्वका हिसाबले मन्त्रीलाई जानकारीसम्म हुनु ठिकै हो तर सही निर्णयसमेत रोक्ने र गलत निर्णय गराउन हस्तक्षेप गर्ने गरेकै कारण कानुनहरूको धज्जी उडाउँदै लगेको सामान्यमा बसिसकेका एक सचिव बताउँछन् ।
‘सरुवाकै सवालमा मन्त्रीज्यूले भनेका दुई-चार जना मिलाउनेसम्म ठिकै हो तर सबै सरुवाको सूची आफैले रुजु गर्नेसम्म खोज्दा समस्या आउने गरेको छ’ ती सचिवले आफ्नो अनुभव सुनाए । अनेकन् बाचा गरेर गएका सचिवहरूले पनि एसम्यान बनिदिँदाकै परिणाम कतिपय अवस्थामा कर्मचारी अन्यायमा पर्ने र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन चुक्न पुगेकोसमेत ती सचिवको अनुभव छ ।
हरिपूर्वाको सवालमा बाह्य मन्त्रालयका मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण यो विषय प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगेको छ । खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवको क्षेत्रको पालिका भएकोले मेयर साहसँगको ‘इगो’ साध्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन भाँजो हाल्ने गरेको आरोप पालिकाका कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । र, यो नै मुख्य समस्या देखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् तर यसबारे आफ्नो निर्णय गर्न भने सचिव-मन्त्री दुबै डराईरहेका छन् । जसबारे बुझ्न खोज्दा यसअघि पनि मन्त्री यादव आफूले केही थाहा नभएको जस्तो गरी पन्छिएका थिए भने यो समाचार तयार गरिरहँदा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । तर यसो भनिरहँदा कर्मचारी पठाउने जिम्मेवारी भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नै हो ।
पालिकालाई समयमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेकी मन्त्री अनिता देवी कानुनमै नभएको विषयमा आश्वासन दिएर पन्छिन थालेकी छन् । मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरेर पठाउन मिल्ने विषयमा मन्त्रीको भनाइ प्रति साहले आश्चर्य प्रकट गरे ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत जानकारी गराएको नगर प्रमुख साहले बताए । तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीसँगै गएर आफू कुरा राखेको उनले जानकारी दिए । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति भने भएको छैन ।
मन्त्रालयले पालिकामा समयमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न नसक्दा कर्मचारीले साउनयता तलब खान पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत रोकिएको छ । हरिपूर्वामा लेखापालको समेत जिम्मेवारी पाएका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सर्लाहीका रामबाबु यादवले नगर सभा नै नभएका कारण कर्मचारीको तलब भत्ता मात्रै रोकिएको होइन, अन्य सेवा प्रदायक निकायलाई दिनु पर्ने भुक्तानी समेत रोकिएको छ ।
कानूनतःसचिवले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु पर्ने भए पनि पछिल्लो समय सरुवा सूची नै मन्त्रीलाई बुझाउने उस्तै परे मन्त्रीको सचिवालयबाट आएको सूची अनुसार सरुवा गर्ने गलत परम्पराका कारण सरुवामा थप मन्त्रीको रजगज बढ्न पुगेको छ । पूर्व प्रशासकका अनुसार निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा ऐन, नियम र कानुन सम्वत रूपमा हुनु पर्दछ । सचिवले कसैको दबाबमा परेर भ्याएसम्मको काम गर्नु हुँदैन, निश्चित मापदण्ड अनुसार काम गर्नु पर्छ । तर, अहिले त्यसो भएको पाइँदैन । जसले प्रशासन क्षेत्रमा अस्थिरता र कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव शङ्कर कोइरालाका अनुसार निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नभएका, भनसुन र दबाबका आधारमा कर्मचारी सरुवा भयो भने प्रशासन सेवामा राजनीति हाबी हुन्छ । यसले सेवा प्रवाहमा समेत असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘निर्णय गर्ने पदाधिकारीले कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपरी ऐन र नियमले तोकका मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरेर कर्मचारी सरुवा गर्नु पर्दछ,’ उनले भने । त्यसो त सचिवले पनि सरुवा प्रक्रियामा मापदण्ड पुरा भए नभएको बारे मन्त्रीलाई सुझाव दिएको पाइँदैन ।
अनिता देवीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कर्मचारीको सरुवामा ‘विशेष इच्छा’ जताउँदै आएकी छन् । हरिपूर्वालगायतका केही पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेकी उनले विवादरहित ढङ्गले चलिरहेका पालिकाका कर्मचारी चलाएको विषयले सिंहदरवारमा राम्रै चर्चा पाइरहेको छ । सचिव बाहिर गएको मौका छोपी मङ्गलवार मात्रै उनले उपत्यकाका तीनलगायत चार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराइन् । जसमा विशेष इन्ट्रेष्ट देखिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । उनले निमित्त सचिवबाट सरुवा गराएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
सचिव विनोद प्रकाश सिंह विदेश गएको मौका छोपी मन्त्रीले निमित्त सचिव कमल प्रसाद भट्टराईबाट मङ्गलवार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराएकी हुन् । कर्मचारीको सरुवा ऐन, नियम र मापदण्डका आधारमा आवश्यकता अनुसार गर्ने कि प्रभावमा परेर सरुवा गर्ने यो गम्भीर प्रश्न हो ।
यसबारे थप बुझ्नका लागि मन्त्री साह र मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईसँग सम्पर्क गरेका थियौँ तर दुवै जनासँग सम्पर्क हुन सकेन ।
सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्दै बित्यो ६ महिना, सरुवामा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको आरोप
सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा सामान्यको खेलाँची : चार दिनमै खोस्यो जिम्मेवारी
सम्बन्धित समाचार : मेयरको आक्रोश : पालिकामा तालाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति आयो, अप्रिय घटना घटे मन्त्री र सचिव जिम्मेवार
सम्बन्धित समाचार : हरिपूर्वाका जनप्रतिनिधि सिंहदरवारमा : भन्छन्- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नलिई नर्फिदैनौं
