९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आईपीओ स्वीकृति दिँदा अनियमितता भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधको छ । समितिमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिँदा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

पछिल्लो केही समय यता उत्पादनमूलक समूहका सिमेन्ट उद्योग मात्रै नभएर आयोजनाको उत्पादन मिति तोकिएको हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि धमाधम प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाइरहेका छन् । हिमालयन रि(इन्स्योरेन्स कम्पनी र जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि बोर्डले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको थियो ।

प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिँदा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि बोर्डलाई जवाफ माग गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

समिति सभापति ऋषिकेष पोखरेलले एक हप्ताको समय दिएर प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा जवाफ माग गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस