१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साल्ट ट्रेडिङ्गले खुद्रा व्यापारीलाई १० बोरा चिनी दिने, उपभोक्तालाई प्रतिकेजी १ सय १५

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निरन्तर पहलपछि साल्ट ट्रेडिङ्गले खुद्रा व्यापारीलाई दश बोरासम्म चिनी दिने भएको छ । 

बजारमा चिनीको हाहाकार भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिनी उत्पादक उद्योगहरूसँग समन्वय गर्दै तीन हजार मेट्रिक टन चिनी साल्ट ट्रेडिङ्ग मार्फत किन्ने प्रबन्ध गरेको थियो । यसका साथै अवैधरुपमा भित्रिएको चिनीको खोजतलास गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी विशेष अनुगमन टोली परिचालित गरिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा सबै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले टोलीले राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अवैधरुपमा पठाइएका सयौँ बोरा चिनी बरामद गरेको थियो ।

उद्योगीबाट किनिएको चिनी साल्ट ट्रेडिङ्गले आफ्ना आउटलेट, खुद्रा विक्रेता सङ्घ अन्तर्गतका केही पसल तथा खाद्य संस्थानबाट मात्रै बिक्री वितरण गरेपनि उपभोक्ताले लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा सबै खुद्रा व्यापारिले समेत दश बोरा चिनी बिक्री वितरणका लागि किन्न पाउने भएका छन् । 

यो चिनी प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँमा उपभोक्ताले किन्न पाउनेछन् । व्यापारीले तोकिएका निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बेचेको खण्डमा भने कारवाही हुने छ । खुद्रा व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले आजदेखि साल्ट ट्रेडिङ्गको कालिमाटी शाखा र भोलीदेखि कोटेश्वर शाखाबाट चिनी किन्न पाउनेछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस