२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दूरसञ्चारले निर्देशन दिए पनि सिजी नेटमा बन्द भएन टिकटक (भिडियोसहित) 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द गर्न सेवा प्रदायकलाई दिएको निर्देशन विपरीत सीजीको इन्टरनेटबाट टिकटक चलेको पाइएको छ । 

सिजीको इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) सर्भरको प्रयोग गरेर केही प्रयोगकर्ताले टिकटक चलाइरहेको पाइएको हो । डीएनएसले कुनै पनि डोमेन नेमलाई त्यो वेबसाइटको आईपी एड्रेसमा पु¥याउन मद्दत गर्छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)ले आफ्नो डीएनएस सर्भरमा टिकटकको आईपी एड्रेस ब्लक गरेसँगै त्यसमा उसका प्रयोगकर्ताले पहुँच पाउन सक्दैनन् । तर, सिजी नेटले टिकटकको आईपी एड्रेस ब्लक नगरेकै कारण प्रयोगकर्ताको पहुँच टिकटकसम्म पुगेको हो ।

प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि अन्य सेवा प्रदायकले यो प्रविधिमा रोक लगाए पनि सीजिले भने रोक लगाउन सकेको छैन । सिजी नेट प्रयोगकर्ताले सेवा प्रदायक आइएसपीले प्रदान गरेको डिएनएसलाई परिवर्तन गरी गुगलको डिएनएस (एट डट एट डट एट डट एट डट) प्रयोग गरेर टिकटक चलाई रहेका छन् । तर, सिजी नेटबाट डिएनएस प्रयोग गरेर टिकटक चलेको बारे चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘सरकारले गैर कानुनी भनेको विषय हाम्रो लागि पनि गैर कानुनी नै हो । कसैले गैर कानुनी रूपमा प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही र्छौं । हाम्रो प्राविधिक टिमले यसलाई हेर्छ ।’

तर, अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक चलाउन सकिने यो प्रविधिमाथि रोक लगाएका छन् ।

हेर्नुस् सिजीको नेटमा यसरी चल्दै छ टिकटक

सरकारले गैर कानुनी भनेको वेबसाइट वा सामग्री सेवा प्रदायक र सेवाग्राही कसैले पनि चलाउनु नहुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारले गैर कानुनी भनेका ९० प्रतिशत सामग्री बन्द छन् । खनालले भने, ‘कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारले गैर कानुनी भनेको सामग्रीमा रोक लगाएको छैन भने ऊमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ ।’ 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने सेवा प्रदायकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने उल्लेख छ । टिकटक बन्दको अवस्था र टिकटक पूर्ण रूपमा बन्दका गर्न अपनाउनुपर्ने उपायको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणद्वारा गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै निर्देशनबमोजिम टिकटक बन्द नगर्ने सेवा प्रदायकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउन विभिन्न मितिमा प्राधिकरणले दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा कुनै जवाफ वा प्रतिक्रिया नदिएका सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले सिफारिस गरेको हो । 

प्राधिकरणले मंसिर १ मा टिकटक बन्दको अवस्था र बन्दका उपायका विषयमा अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको थियो । कार्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सिजी नेट चौधरी ग्रुपको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था हो । विनोद कुमार चौधरी यसका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख हुन् ।