काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता हुने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री राईले नेता र कर्मचारीको सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता हुन सक्ने धारणा राखे ।
बैठकमा सांसदहरूले नेता र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री राईले भने, ‘राष्ट्रसेवकहरू, नेताहरू, राजनीतिकर्मीहरूका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । यो भावनाले एकदमै राम्रो कुरा हो,’ मन्त्री राईले भने, ‘तर यस्तो गर्नका लागि कानूनी जटिलताहरू आउँछन् भन्ने लाग्छ ।’
उनले विद्यार्थीहरूलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दा पनि विद्यालयको गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।
‘अभिभावक, विद्यार्थीहरूले आफूले रोजेको ठाउँमा पढ्न पाउने, शिक्षा लिन पाउने भन्ने मौलिक हकका व्यवस्थाहरू छन् । यो संवैधानिक हक पनि हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसलाई कानुनीरुपमै अनिवार्य गर्नु कति उपयुक्त होला ?’
उनले कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने भए पनि हाल ११.२७ प्रतिशत मात्र लगानी भएको बताए ।
