८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुस १६ देखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने

Nirbachan_nirwachan_election
अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले यही पुस १६ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दैछन् ।

 निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम सात जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई यही पुस १६ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहीबार निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । ती अधिकृतले सम्बन्धित प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए । 

आयोगले कोशी प्रदेशमा मोरङका दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल, मधेसमा धनुषाका नारायणप्रसाद सुवेदी, बागमतीमा मकवानपुरका महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्कीका केशवप्रसाद बास्तोला, लुम्बिनीमा दाङका कृपासुर कार्की, कर्णालीमा सुर्खेतका विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिम  प्रदेशमा कैलालीका जिल्ला न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याल नियुक्त गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाका निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ । कार्यकाल सकिने एक महिनाअघि निर्वाचन भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस