१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहबाट बिदा हुँदै श्रेष्ठले भने-म नभए पनि मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय होस्

अ+ अ-

काठमाडौँ । निःवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया कमजोर बनाउनु नहुने बताएका छन्।

बुधबार गृह मन्त्रालयबाट बिदाइ हुँदै निवर्तमान मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिनको निम्ति सकारात्मक भूमिका खेलेको बताएका हुन्। उनले आयोग र कानून बनाउँदै सरकार अगाडि बढेको भन्दै पछि सबै उजुरीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएर काम अगाडि बढाइएको बताए।

उनले कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीलाई मिटरब्याजी सम्बन्धी काममा राम्रो नगरेका कारण सरुवासमेत गरेको बताए। उनले यो कामलाई फत्ते गर्नैपर्ने भन्दै अर्को मन्त्री आउँदा प्रक्रिया कमजोर नहोस् भनी सचेत पनि गराए। उनले पीडितलाई न्याय दिने काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोगको घोषणा गर्‍यौँ। त्यसपछि कानून निर्माणको प्रक्रियामा गयौँ। त्यसपछि सिडिओ अफिसमा सहजीकरण समिति बनायौँ। त्यसो गर्दा खेरी हामीले धेरै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यौँ। पीडितलाई न्याय दिनको निम्ति। अहिले पनि एक महिनाभित्रमा तीन हजारभन्दा बढी पीडितले न्याय पाइसके जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा। म के भन्छु भने, यसलाई ध्यान दिइयोस्। एउटा मन्त्री गएर अर्को मन्त्री आउँदा खेरी यो प्रक्रिया कमजोर नहोस्।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस