काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको राज्यबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका करमा लाग्ने जरिबाना छुट दिन माग गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औँ साधारण सभापछि मकवानपुर घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।
राज्यबाट अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट र आयकरको सावाँ रकममा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिबाना तथा थप दस्तुर मिनाहाको माग महासंघले गरेको छ ।
राज्यले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वमा समेत छुट दिनुपर्ने र यस्तो रकम रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने समेत व्यवसायीको माग छ ।
व्यवसायीले निर्माण कम्पनीको नाममा रहेका यन्त्र उपकरण, हेभी तथा साना सवारी साधन लामो समयदेखि नवीकरण हुन बाँकी रहेकोले यस्तो रकममा लाग्ने हर्जाना, ब्याज, जरिबाना शुल्क लगायत नवीकरण रकम एक पटकका लागि मिनाहा दिन माग गरिएको छ ।
निर्माणजन्य ठुला यन्त्र उपकरण सवारी साधन नभएको र यस्ता उपकरणमा सवारी कर लिन नहुने निर्माण व्यवसायीको माग छ ।
यन्त्र उपकरणको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी कर लिन नहुने व्यवसायीको तर्क छ ।
व्यवसायीले निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने हेभी यन्त्र उपकरण तथा टिपर, ट्याङ्कर, पिकअप लगायत सवारी साधनमा इजाजतपत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायीले मात्र आयोजनाको सिफारिसमा भन्सार सुविधा पाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।
विगतमा एक प्रतिशत रहेको भन्सार दर बढाएर सरकारले ५ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै त्यसलाई झार्नु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।
