६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलविद्युत् विकासका लागि आरोप-प्रत्यारोप त्याग्न निजी क्षेत्रसँग ऊर्जा मन्त्रीको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् उद्योगमा समस्या जन्माउने उद्देश्य सरकारको नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्त्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले केही गरेन भनेर बाहिर बहस र छलफल गर्ने भन्दा पनि एक आपसमा समन्वय गरी समाधानको बाटोमा जानु आजको आवश्यकता भएको बताए ।

जलविद्युतको विकासका लागि समस्या बल्झाउने र जन्माउने मात्रै नभएर समस्या बाँकी राख्ने उद्देश्य सरकारको नभएको उनको भनाइ थियो ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समेत समाधान गरेर लैजाने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीद्ब आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि आपसी समन्वय गरेर जाँदा मात्रै जलविद्युतको विकास हुने बताए ।

निजी क्षेत्र र राज्य निजी साझेदारीको बाटोमा जाँदा मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने उनको दाबी थियो । उनले मुलुकमा जलविद्युतको क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताए ।

उनले पछिल्लो ८ वर्षमा २५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकाले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी भएर समन्वय र सहकार्यमा अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासका लागि सबैले सन्तुलित ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले विकास गर्नेले वातावरणको विषय र वातावरणको संरक्षण गर्नेले विकासको महत्त्व बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस