९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्ष भन्दा बढी समय नवीकरण नभएका हतियार जफत हुने

अ+ अ-

बाँके । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधिदेखि नवीकरण हुन नसकेका इजाजत प्राप्त हतियारको इजाजत खारेज गरी जफत गर्ने भएको छ । बाँके प्रशासनले सूचना जारी गरी पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधि नवीकरण नगरी म्याद गुजार्नेहरूले हातहतियार र इजाजत पत्र अनिवार्य कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ । 

गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नवीकरण हुन नसकेका इजाजत प्राप्त हतियारको इजाजत खारेज गरी जफत गर्ने प्रयोजनको प्रशासनले सूचना जारी गरेको हो । प्रशासनले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस जिल्लाबाट विभिन्न मितिमा हातहतियार राख्ने व्यक्ति-संस्थाले नियमानुसार नवीकरण गर्नुपर्नेमा कतिपय इजाजत प्राप्त व्यक्ति÷संस्थाले नवीकरण गराएको अभिलेख नदेखिएको हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनिवार्य नवीकरणका लागि हातहतियार र इजाजत पत्रसहित उपस्थित भई नवीकरण गराउनु ।’

पछिल्लो समय हातहतियार इजाजत प्राप्त व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि प्रयोग गरेको हुन सक्ने, हतियारको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आशङ्का बढेकोले इजाजत प्राप्त हतियारको दुरुस्तताको जाँच गर्न हतियारसहित नवीकरणका लागि कार्यालयमा आउन प्रशासनले सूचना जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वर्षेनी नियमित नवीकरण हुन नसकेका हतियारहरूको  भौतिक अस्तित्वको अद्यावधिक अवस्था÷दुरुस्तताको जानकारी राख्न मात्र होइन, हतियारको प्रयोगको अनुगमन र नियमन गर्न पनि कठिनाइ  भएकोले सूचना मार्फत अद्यावधिकसमेत हुन प्रशासनले सार्वजनिक  सूचना जारी गरेको हो,’ प्रजिअ पोखरेलले भने ।

बाँकेमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा हतियारहरू नवीकरण हुन नसकेको प्रजिअ पोखरेलको भनाइ छ । इजाजत प्राप्त हतियारको प्रयोग र दुरुस्तता यकिन गर्न प्रशासनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बाँके प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस