२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई गुमराहमा राखेर सचिव पुडासैनी गैर कानुनी विदेश भ्रमणमा

अ+ अ-

सहसचिव सहभागी हुने कार्यक्रममा आफै जान खोज्दा मुख्य सचिवले बिदा स्वीकृत नगरेपछि आफै आफ्नो आन्तरिक बिदा स्वीकृत गरेर विदेश भ्रमणमा गए । 

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीमा विदेश भ्रमणको मोह कतिसम्म छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा देखिएको छ । मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधितर्फका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले सरकारलाई नै गुमराहमा राखेर विदेश भ्रमण गरेका छन् । 

सचिव पुडासैनीले कानुनी प्रावधान विपरीत विदेश भ्रमण गरेका हुन् । उनी २०८० चैत ११ देखि १६ गतेसम्म विदेश भ्रमणमा गएको भेटिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका बेला उनी थाइल्याण्डमा आयोजना हुन लागेको ‘वर्कसप अन आइएईए प्रिभेन्सन अफ न्युक्लियर हाजार्ड्स्’मा मनोनयनमा परेका थिए । 

त्यसबीचमा उनी सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए । सचिवमा बढुवा भएपछि उनी फरक अड्डा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे । संयोग, त्यो कार्यक्रमको मिति पनि पछि स¥यो । 

मौजुदा कानुनी प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी अर्थात् सचिव सरकारी मनोनयनमा विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारको (मन्त्रिपरिषद्को) स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ मा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा सो सरहका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पुडासैनी सरकारको स्वीकृतबेगर नै विदेश भ्रमणमा गएको भेटिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका पुडासैनी सचिवमा बढुवा भएपछि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पदस्थापन भएका थिए । नेपाल ट्रष्टमा सचिव रहेका बेला उनले मुख्य सचिवबाट स्वीकृत हुनुपर्ने आन्तरिक भ्रमणको काज पनि आफैले स्वीकृत गरी विदेश पुगेका हुन् ।

जुनियरलाई आएको कार्यक्रममा सहभागी हुन मुख्य सचिवले स्वीकृत प्रदान नगरेपछि पुडासैनी आफै आन्तरिक बिदा स्वीकृत गरी ‘अफिसियल भिजिट’मा थाइल्याण्ड पुगेको देखिएको छ । उनले भ्रमणमा साधारण राहदानी प्रयोग गरेका थिए । उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, “गैर कानुनी रूपमा विदेश गएको चर्चा मन्त्रालयमा चल्न थालेपछि अहिले उहाँ कागजात लुकाउन लागिपर्नु भएको छ ।”

अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधितर्फको सचिव रहेका पुडासैनी विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि मन्त्रालयमै हाजिर भएका हुन् ।

प्रशासन डटकमलाई प्राप्त कागजात अनुसार सचिव पुडासैनी साधारण राहदानी (व्यक्तिगत)मा विदेश पुगेर फर्किएका छन् । तर भ्रमण भने ‘अफिसियल’ भनिएको छ । सरकारी कामको लागि विदेश जाने सरकारी अधिकारीले कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राहदानी ऐन २०७६ अनुसार जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो, सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्छ । राहदानी नियमावली २०७७ को दफा २० (२) मा सरकारी काम वा विशेष कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो ओहोदा अनुसारको राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर सचिव पुडासैनीले सरकारी स्तरबाट सहभागी हुने कार्यक्रममा पनि व्यक्तिगत राहदानी किन प्रयोग गरे त ? उच्च सरकारी स्रोत भन्छ, “मुख्य सचिवले बिदा स्वीकृति नै नदिएकाले यो पोल खुल्ला भन्ने डरले उहाँले साधारण राहदानी प्रयोग गर्नुभयो । तर यसले सरकारी अधिकारीको गरिमा घटाएको छ ।” 

पुडासैनीसँगै थाइल्यान्डको कार्यशालामा सहभागी भएका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत राजन पन्थीले भने कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरेका छन् । उनीहरू दुवै जना कतार एयरवेजको क्यु आर ०६४८ फ्लाइट नम्बर र थाइ एयरवेज इन्टरनेश्नल (टिजी), थाइल्यान्डको फ्लाइट नम्बर टिजी ०३१९ बाट विदेश भ्रमणमा गएका थिए । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको अभिलेखमा विदेश भ्रमणमा रहेको देखिए पनि सचिव पुडासैनीले आन्तरिक भ्रमणबापत दोहोरो भुक्तानी लिएको स्रोतले जनायो । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ३ अनुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको स्वीकृति बिना भ्रमण खर्च गर्ने गरी नेपाल सरकारका सचिवले भ्रमण वा काजमा जानु हुँदैन ।

यसबारे बुझ्न हामीले सम्पर्क गर्दा सचिव पुडासैनीले आफू थाइल्याण्डमा आयोजना भएको वर्कशपमा सहभागी भएको स्वीकार गरे । उनले भने, “म सहसचिव हुँदा मनोनयन गरिएको थिए । सोही अनुसार वर्कशपमा सहभागी भएको हुँ ।” उनले मुख्य सचिवलाई जानकारी गराएरै आफू वर्कशपमा सहभागी भएको दाबी गरे । 

सचिवमा बढुवा भएको व्यक्ति सोही अनुसार अन्तराष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुँदैन र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “यो वर्कसप हो, यसलाई बुझिदिनु पर्‍यो । नेपाल आर्मीमा पनि हेर्नु भयो भने कर्णेल हुँदा गएको हुन्छ, जर्नेल भइसके पछि पनि त्यही काम गरिरहेको हुन्छ । अनि मात्र फर्किएको हुन्छ । सरकारले वर्कशपका लागि पटक–पटक मनोनयन गर्न सम्भव पनि हुँदैन । पद भन्दा पनि ज्ञानको कुरा ठूलो लागेर सहभागी भएको हुँ ।”

उनले आफू विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएकै कारण वर्कशपमा सहभागी भएको समेत बताए । कर्मचारीले केही गरौँ भन्दा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासोसमेत उनले गरे । “न्युक्लियर इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस सम्बन्धी वर्कसप हो । हामीले यथासम्भव चाँडो मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने छ । त्यही मन्त्रालयको सचिव छु,” पुडासैनीले भने, “म रातो पासपोर्टमा गएको छैन । ग्लोबल कम्पिटिसन भएको कारणले एक पटक मनोनयन भएपछि जान नमिल्ने भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।”

पुडासैनी अपवाद होइनन् । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) हरूमा अचम्मकै विदेश मोह देखिन्छ । जस्तो, केही समय अघि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य घर बिदा लिएर कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्दै विदेश उडेका थिए । 

सम्बन्धित समाचार: खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्यबाट कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग, अघि बढ्यो अनुसन्धान

आचार्य मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्रा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत नै नलिई निजी (साधारण) राहदानी प्रयोग गरेर सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा बङ्गलादेश पुगेकी थिइन् । 

सम्बन्धित समाचार : सरकारकै निर्णय टेर्दैनन् कर्मचारी, क्याबिनेटले रिजेक्ट गरेपछि घर बिदा लिएर अन्तराष्ट्रिय सेमिनारमा 

विदेश भनेपछि हुरुक्कै हुने कतिपय कर्मचारीका कारण निजामती सेवा नै बदनाम बनिरहेको छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमीलादेवी बज्राचार्य सहसचिवको कोटामा पटक-पटक वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी भएको विषयले निजामती वृत्तमा निकै धेरै आलोचना भएको थियो । 

“विदेश भ्रमण आफैमा नराम्रो होइन, यो हाम्रा कर्मचारीलाई एक्सपोजर दिने अवसर पनि हो,” एक पूर्व मुख्यसचिव भन्छन्, “तर निमन्त्रणा देख्ने बित्तिकै पदीय मर्यादा नै बिर्सिएर कुदिहाल्ने जुन प्रवृत्ति मौलाएको छ, यसले सेवाकै बदनाम गरिरहेको छ ।”