काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई करिब साढे ७ अर्बको बक्यौता भुक्तानी गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । प्राधिकरणले एक पत्र लेख्दै यूटीएललाई तुरुन्तै तिर्न बाँकी दायित्व फरफारक गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यूटीएलले अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर बापत किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, जरिवाना लगायतको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र पाएको थियो । तुरुन्तै बक्यौता नतिरे यूटीएलले पाएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणले यसअघि बक्यौता असुल्न गरेको निर्णय र पत्राचारविरुद्ध यूटीएलले हालेका सबै रिट २३ माघ २०८०मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।
