काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू पदमा भएका कारण सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने दाबी गरेका छन् ।
आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको नियमन र अनुगमनको विषय गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नभएकाले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नहुने जिकिर गरेका छन् ।
‘म गृहमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई दिएको निर्देशन अनुसार आ-आफ्नो काम कारवाही गरिरहेको अवस्था छ’ उनले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै भनेका छन्, ‘कार्यक्षेत्र बाहिरको सहकारी सम्बन्धी विषयमा गृह मन्त्रालयको स्वार्थ हुँदैन ।’
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँ कतै उजुरी/जाहेरी नपरेको भन्दै उनले गृह मन्त्रालय मातहतको निकायमा अनुसन्धान एवं अभियोजन समेत नभएको जिकिर गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई प्रतिवादी बनाउन उचित नहुने उनको जिकिर छ ।
सहकारी छानबिन सम्बन्धी कतिपय प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम लेखिएको कारणले प्रतिवादीकै रूपमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
अर्कोतर्फ, आफू गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको विषयमा समेत नाम जोडेर अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै निलम्बनको माग गरिएको विषयमा समेत उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘यस्तो किटानी कानूनी व्यवस्था अनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूलाई दिइएको अधिकार र कर्तव्यमा मन्त्रीले प्रभाव पार्न सक्छ भन्नु कानूनमाथि नै अविश्वास गर्नु भएको भान हुन्छ ।’
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको निवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘उनीमाथि कतै किटानी जाहेरी नपरेको र अनुसन्धान समेत नभएको’ भनी जवाफी पत्र लेखेको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताले पदको दुरुपयोग गरेको भनी पत्र खारेजीको माग राखेका छन् ।
साथै उनले रिट निवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा सहकारी ठगीको आरोपमा उनीमाथि उजुरी परेको र उनी पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने रिट निवेदनमा दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
