७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न राय माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ ।

अस्पतालमा उपचारका सिलसिलामा चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय माग गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । चिकित्सकहरूले उपचारकै क्रममा बेलाबखत आफूमाथि आक्रमण तथा धम्की आउने गरेको भन्दै सुरक्षा माग गर्दै आएका छन् ।

२७ साउनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा चिकित्सकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख थियो ।

सोहीअनुसार कानुन संशोधनको तयारी गर्दै मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयसँग राय मागेको हो । संशोधन प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात भएमा तत्काल गैर जमानती गिरफ्तार (जेल विदआउट बेल) गर्नेसम्मको प्रावधान समेटिएको छ । कानुनबाट राय प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस