१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद्बाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न मातहतका निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय

अ+ अ-

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न मातहतका निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा तीन दिनको अविरल वर्षाका कारण तुलनात्मक रूपमा क्षति कम भएपनि देशभर मानवीय र भौतिक क्षति बढी भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले विपद् अघि, विपद्को समय र पछिको अवस्थामा सबै निकायबाट हुने सहकार्यले सम्भावित घटना कम गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले सबै संयन्त्र परिचालनमा जोड दिइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुमिश्वर ढकालले जानकारी दिए । 

बैठकले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)मा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रदेशका ११ जिल्लामा सडक पूर्वाधार कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । 

मन्त्री ढकालका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा भएर आएका सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने समेत आजको बैठकले निर्णय गरेको छ । जसअनुसार भिमार्जुन पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भुपेन्द्र थापालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र ईश्वरराज पौडेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो । साथै प्रदेश राजपत्र तथा कानुनहरुको सम्पादन  र प्रकाशन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस