९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

 बाग्मती प्रदेशले बाढीपहिरो प्रभावित पालिकाहरूलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाग्मती प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित पालिकाहरूलाई राहत तथा उद्धार कार्यका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशका ४५ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।

बैठकले गत असोज ११ र १२ गतेको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका पालिकाहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी राहत तथा उद्धार कार्य गर्न रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।  

प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अभाव रहेकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरेर सो मध्येबाट ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

 बैठकले विपद्बाट बढी प्रभावित ७ स्थानीय तहलाई २० लाख रुपैयाँ १२ वटा स्थानीय तहलाई १५ लाख रुपैयाँ र २६ वटा स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँ सोझै पालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस