काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूले राष्ट्रिय र सहायक राजमार्गमा गरिरहेको कर असुलीलाई रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा, स्थानीय सरकारहरूले राजमार्गमा विभिन्न किसिमका कर असुली गरिरहेको पाइएको भन्दै, यस कार्यलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा आएको यो निर्देशन २०७५ मंसिर १७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गरिएको हो। उक्त निर्णयअनुसार, अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्य योजनामा राजमार्गमा कुनै पनि प्रकारको कर असुली नगर्न भनिएको थियो। तर, पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहहरूले यो निर्देश विपरीत कर असुल्न थालेको गुनासो आएसँगै गृह मन्त्रालयले तत्काल यो कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो।

गृह मन्त्रालयको पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर राजमार्गमा भइरहेको अनधिकृत कर असुली रोक्न आवश्यक कदम चाल्न भनिएको छ। यस कदमले यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन र यात्रुहरूलाई अनावश्यक करको भारबाट राहत दिने विश्वास गरिएको छ।