१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिआरआई अन्तर्गत अनुदान उपयुक्त हुने

अ+ अ-

कास्की । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत अनुदान नै उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत सडक, सुरुङलगायत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र छनोट गरिनुपर्नेमा जोड दिए । “वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण ऋणका लागि ऋण लिनु उपयुक्त नहुने देखिन्छ । परियोजना सम्पन्न हुन समय लाग्ने र पछि सरकारलाई ऋण तिर्न गाह्रो हुने भएकाले अनुदान लिनु उपयुक्त हुन्छ”, उनले भने ।

मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जनताका भावनाअनुरूप काम गर्न संसद्का दुई ठूला दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको बताउँदै उनले सहमति र सहकार्यका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले सहकारीसहित अन्य अनियमितताको कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताए । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकार प्रयासरत छ भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस