६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकार महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध स्थायी र अस्थायी संरचनाहरूमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको नीतिगत व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाउने समस्या भएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकार कानुन निर्माणमा चुकेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘सञ्चार क्षेत्रमा श्रम अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्वायक्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न महासंघ पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ ।

पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, महासंघको कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार, अशक्त पत्रकारको जीविकोपार्जनको व्यवस्था आदि सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

विज्ञापन बोर्डलाई उद्देश्यअनुरूप काम गर्न दिने गरी कानून परिमार्जन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघको मागमा ध्यानाकर्षण भएको भएको मागहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस