काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा सम्पन्न बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको हो ।
बैठकले उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई उक्त रंगशाला निर्माण कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अव उक्त बजेट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निकासा गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । यसअघि, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको उक्त आयोजना हालै गठन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
रंगशाला निर्माण स्थल वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १८ गते वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । हाल निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिअनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको निर्णय लिएको हो ।
यस्तै बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भू-प्रविधि विज्ञ मन्दीप सुवेदी र कानून विज्ञ पदमप्रसाद वैदिकले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार वन क्षेत्रभित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन)लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को तेस्रो संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
