काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट रु १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने रु ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोही अनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकलाई करिब रु ६ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ ।
ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा १० दशमलव तीन प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आँकलन स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको राजस्व संकलनको लक्ष्यका तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १० प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिनु विगतको भन्दा कम र यथार्थपरक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारी बताउछन् ।
“चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरेका हौँ । विगतमा २०/२२ प्रतिशत सम्म राजस्व वृद्धिको अनुमान गर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले हामीले १० प्रतिशत मात्रै गरेका छौँ । यो यथार्थपरक र विधिमा आधारित छ” उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे ६ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन स्रोत अनुमान समितिको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदान रु ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान समितिको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी चालु आवमा रू ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गर्दा वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउने भनेर दातृ निकायबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई हेरिएको भए पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही फरक पर्न सक्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउछन्। विशेषगरी अमेरिकी अनुदान सहयोगका रूपमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमार्फत प्राप्त हुने रकम निरन्तरता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले आगामी आर्थिक वर्षको वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि फरक पर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि भने रु तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।
घाटा बजेट ल्याउने अभ्यास विश्वभर नै रहेको र आन्तरिक स्रोतले धान्नेभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु आलोचनाको विषय नरहे पनि ऋण लिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुराले भने महत्त्व राख्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउछन् । “घाटा वित्त परिचालन गर्ने संसारभरको अभ्यास छ । त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । यसमा आलोचना भनेको सापेक्ष विषय हो । पहिलेको भन्दा निकै यथार्थपरक र वास्तविकतामा आधारित भएर स्रोतको अनुमान गरिएको छ,” उनले भने ।
