काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। १२ समूहका सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत साउन १४ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सरकारले विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट छिटो, सरल र सहज प्रक्रियाबाट समाधान गरी सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ। संघीय संरचना अनुकूल मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति तथा संख्यासम्बन्धी व्यवस्था सरल बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका जिल्लामा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशले अदालतमा दायर मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा–सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ। त्यस्तै, हालको मेलमिलाप समन्वयसम्बन्धी संरचनालाई प्रदेश र जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरी प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति तथा जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सामुदायिक तहमा हुने विवाद समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको उपलब्धतासम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले केही लचिलो बनाउन खोजेको छ। स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा वा सोसरहको योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रविधिको प्रयोग गर्दै श्रव्यदृश्य संवाद अर्थात् भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत पनि मेलमिलापसम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
कुनै मुद्दा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने निकायले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्थासहितका प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन्।
यिनै व्यवस्थामाथि सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा साजिदा खातुन सिद्धिकी, एशुदा कुमारी बराल, रेनुका काउँचा, फिरदोश आलम, पवित्रा विक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, मनमाया विश्वकर्मा, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), ज्ञानु पौड्याल, मनिष झा, गुरुप्रसाद बराल र पद्माकुमारी अर्याल रहेका छन्।
अब संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
