६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुशासन प्रवर्द्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धनसँगै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

लायन्स इन्टरनेसनल डिष्ट्रिक ३२५ आईको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत छवटा कानुन ल्याएको जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै उनले अन्य अध्यादेश पारित भइसकेका उल्लेख गरे ।

सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन कतिपय कानुनहरू समस्याका रूपमा रहेका जनाउँदै मन्त्री गुरुङले ती समस्याको समाधानका लागि विभिन्न १२ वटा कानुन ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको उल्लेख गरे । कतिपय कामका सिलसिलामा विभिन्न मन्त्रालयमा समस्या रहेका पाइएको भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले २४० वर्षदेखिको सामन्तवादलाई अन्त्य गर्दै हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेका जनाउँदै वर्तमान अवस्थामा राजकीय सत्ता एवं सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको बताए । हालको राजनीतिक प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

लायन्सका माध्यमबाट सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा भएका कामको प्रशंसा व्यक्त गर्दै उनले नेतृत्व विकासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । सामाजिक नेतृत्वबाट राजनीतिक नेतृत्व बन्न सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले समाजिक नेतृत्व बलियो नबन्दासम्म लोकतन्त्र तथा राज्य बलियो बन्न नसक्ने धारणा राखे । 

लायन्स इन्टरनेसनल डिष्ट्रिक ३२५ आईका डिष्ट्रिक गभर्नर विनोद ढुंगानाले डिष्ट्रिकअन्तर्गतका लायन्स क्लबहरूले सामाजिक एवं मानवीय सेवाका क्षेत्रमा देखाएको क्रियाशीलता प्रशंसनीय भएको बताए । उक्त अवसरमा लायन्सका गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस