७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नयाँ वर्षमा बाँकी सबै ऐन कानुन निर्माण हुने छन्’-अध्यक्ष दाहाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नयाँ वर्षमा बाँकी रहेका सबै ऐन कानुन छिटो छरितो निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नयाँ वर्ष २०८२ सालको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले ८० को दशकलाई समृद्ध एवं विकसित नेपाल निर्माणको आधार बनाउन सबैको योगदान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, “संघीय संसदले कानून निर्माण, सरकारका काम कारबाहीमा निगरानी र खबरदारी एवं जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ, तर, नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हामीले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कतिपय कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ ।” कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा असहजता पैदा हुने र नागरिकमा अन्योलता बढाउने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थमा नलागी देशको समृद्धि र जनचाहना सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उनले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।

“जनताका भावना र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राज्यले प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा जनतामा फैलिएको निराशालाई प्रतिगामीहरूले हाम्रा उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउन खोज्नु ०८१ सालको दुखद पक्ष हो, त्यसतर्फ सचेत हुँदै गणतन्त्र विरोधी हर्कतलाई बेलैमा निस्तेज पारी गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र मात्रै हुन सक्दछ भन्ने विषय आम नागरिकलाई बुझाउनु हामी सबैको दायित्व हो”, सन्देशमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस